(१) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित.कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ:-
(क) निर्धारित समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा,
(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा नबुझेमा,
(ग) दफा ३० बमोजिमका विषय पालना नगरेमा, वा
(घ) निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ।
(२) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ:-
(क) अनुगमन तथा मूल्याड्रन गर्दा गम्भीर लापर्बाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेमा,
(ख) बदनियतपूर्वक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेमा, वा
(ग) आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिएमा ।
(३) योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ:-
(क) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा निगरानी राख्ने निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेको विवरण समयमा उपलब्ध नगराएमा वा गलत तथ्याङ्क वा सूचना उपलब्ध गराएमा, वा
(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको सुझाव वा निर्देशन पालना नगरेमा ।
(४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले दिएको सुझाव वा निर्देशन पालना नगरेको कारणले सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई : कुनै हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ ।
(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागीय सजाय नहुने पदाधिकारीले त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको पदाधिकारीलाई भविष्यमा त्यस्तो जिम्मेवारी नदिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अभिलेख राख्नेछ।
(७) :उपदेफा (१), (२), (३), (४) वा (५) बमोजिमको कारबाही अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा सोको निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारी आफैंले कारबाही गर्न मिल्नेमा आफैंले र अन्य निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्नेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(ट) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम सेवा लिइएको विज्ञ वा दफा १७ बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि खटाइएको व्यक्ति वा संस्थाले उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे बापत उपलब्ध गराइएको रकम असुल गरिनेछ र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले पाँच वर्षका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्न/नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेछ।
(९) यस ऐन बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा देहायको कुनै अवस्था देखिएमा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित . कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछः-
(क) योजनाको उद्देश्य वा लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्य सम्पादन नगरेको, वा
(ख) प्रचलित कानून बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेको ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र: जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्था वा अनुगमन; तथा मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थाले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक निकायलाई हानि, नोक्सानी पुच्याउने कार्य गरेमा त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थालाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(११) उपदफा (७), (९) वा (१०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ।
(१२) यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्दा कुनै निकायको खास पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने गरी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई र पहिचान नभएकोमा त्यस्तो कार्यालयको प्रमुखलाई कारबाही गर्नु पर्नेछ।